हरियाणा में व्यापारियों को राहत पैकेज देने की तैयारी, सरकार के व्यापारी कल्याण बोर्ड के पास है मसौदा

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हरियाणा में लॉकडाउन से प्रभावित छोटे व्यापारियों को राहत पैकेज देने की तैयारी है। हरियाणा व्यापारी कल्याण बोर्ड ने इसके लिए मसौदा तैयार किया है। व्यापारी कल्याण बोर्ड के चेयरमैन राम निवास गर्ग इस संबंध में मुख्यमंत्री मनोहर लाल से जल्द मिलेंगे।

बता दिया जाए कि, मनोहर लाल सरकार ने राज्य में व्यापारी कल्याण बोर्ड गठित भी किया हुआ है। व्यापारी और छोटे उद्योगों के उद्यमी बोर्ड के माध्यम से लॉकडाउन के दौरान के कुछ खर्चों में राहत मांग रहे हैं। व्यापारी चाहते हैं कि उनसे बंद संस्थानों के बिजली बिल केवल बिजली खपत के ही लिए जाएं

बोर्ड के चेयरमैन राम निवास गर्ग इन दिनों पंचकूला में हैं और वे इस बाबत मुख्यमंत्री से भी मिलने वाले हैं। हरियाणा व्यापारी कल्याण बोर्ड के चेयरमैन राम निवास गर्ग का कहना है कि लॉकडाउन में यूं तो सभी वर्ग प्रभावित हुआ है। खुद सरकार का भी राजस्व प्रभावित हुआ है। मगर हमने व्यापारियों की मांग संबंधी एक राहत पैकेज का मसौदा तैयार है। हम चाहते हैं कि राज्य सरकार अपने स्तर पर जो राहत व्यापारियों को दे सकती है, उसे जरूर दे, ताकि व्यापारियों की मुश्किल भी कम हों। मैं इस राहत पैकेज के मसौदे पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल से शीध्र मिलने वाला हूं। उम्मीद है कि व्यापारियों के लिए कई राहत मिलेंगी। मैं सीएम का लीज धारकों को मालिकाना हक देने पर आभार भी व्यक्त करता हूं।

 

लॉकडाउन से प्रभावित व्यापारियों की प्रमुख मांग
अप्रैल व मई में लॉकडाउन अवधि के दौरान व्यापारिक संस्थानों के बिजली के बिल माफ किए जाएं
उद्योगों में कमर्शियल बिजली मीटर पर फिक्स दर की बजाय असल में हुई बिजली खपत का ही बिल लिया जाए
जीएसटी पंजीकृत, मंडी शुल्क देने वाले, रेहड़ी-ठेली में पंजीकृत सभी व्यापारियों-दुकानदारों को मुफ्त मेडिकल बीमा दिया जाए
व्यापारियों सभी विभागों में रिटर्न दाखिल करने के लिए समयावधि बढ़ाई जाए
लॉकडाउन की अवधि के दौरान बैंक ऋण पर ब्याज माफ किया जाए

सरकार तक पहुंचाई मांगें

राष्ट्रीय जन उद्योग व्यापार संगठन के कार्यकारी अध्यक्ष अशोक बुवानीवाला का कहना है कि कोविड-19 के इस मुश्किल दौर में व्यापारी विशेषकर लघु एवं मझले उद्योगों को काफी नुकसान उठाना पड़ा है। अभी हाल ही में हमारे संगठन के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष अमित गुप्ता की अध्यक्षता में वर्चुअल बैठक में व्यापारियों ने कुछ मांग रखी थीं। इनमें कुछ मांग केंद्र व कुछ राज्य सरकार से पूरी होनी हैं। इन्हें हमने सरकार तक पहुंचाया है।