ईरान जंग की आग में झुलसी दुनिया: म्यांमार में मौतें, भारत में कड़े नियम और वियतनाम में टैक्स कटौती

नई दिल्ली/बैंकॉक/लागोस: ईरान और अमेरिका-इजरायल के बीच छिड़े युद्ध ने वैश्विक ऊर्जा सप्लाई चेन की कमर तोड़ दी है। पिछले एक महीने से बाधित तेल आपूर्ति के कारण दुनिया भर के पेट्रोल पंपों पर हाहाकार मचा है। म्यांमार से लेकर नाइजीरिया और भारत तक, सरकारें जनता को राहत देने और ईंधन बचाने के लिए आपातकालीन नीतियां लागू कर रही हैं।

म्यांमार: भीषण गर्मी और ईंधन की किल्लत ने ली जान

म्यांमार में स्थिति सबसे भयावह है। पेट्रोल पंपों पर कई किलोमीटर लंबी कतारों में लगे लोग भीषण गर्मी का शिकार हो रहे हैं।

• त्रासदी: कतारों में खड़े होने के दौरान लू और बेहोशी के कारण अब तक तीन लोगों की मौत की खबर है।

• राशनिंग प्रणाली: सैन्य सरकार ने 27 मार्च से ईंधन राशनिंग लागू कर दी है। अब बारकोड और क्यूआर कोड के बिना ईंधन नहीं मिलेगा।

• नियम: मोटरसाइकिलों को हफ्ते में मात्र 8 लीटर, जबकि कारों को इंजन क्षमता के आधार पर 35 से 45 लीटर तेल ही दिया जा रहा है। साथ ही, हर बुधवार को वर्क फ्रॉम होम अनिवार्य कर दिया गया है।

भारत: LPG पर संकट और नए सरकारी नियम

भारत में युद्ध का सबसे बड़ा असर रसोई गैस (LPG) पर पड़ा है। आपूर्ति में अनिश्चितता को देखते हुए सरकार ने कई कड़े कदम उठाए हैं:

• बुकिंग में बदलाव: अब घरेलू गैस की रीफिल बुकिंग के बीच 25 दिन का अंतर अनिवार्य कर दिया गया है और डिलीवरी के लिए OTP जरूरी है।

• दामों में वृद्धि: लगभग एक साल के अंतराल के बाद एलपीजी की कीमतों में बढ़ोतरी की गई है।

• जमाखोरी पर लगाम: सरकार ने आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 लागू कर दिया है ताकि कालाबाजारी को रोका जा सके।

• राहत: 21 राज्यों में राशन की दुकानों के जरिए केरोसिन की आपूर्ति को मंजूरी दी गई है। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने जनता से ‘पैनिक’ न करने की अपील की है।

नाइजीरिया: इलेक्ट्रिक वाहनों और CNG पर दांव

तेल उत्पादक होने के बावजूद रिफाइनरियों के बंद होने से नाइजीरिया संकट में है। यहां पेट्रोल के दाम दोगुने हो चुके हैं।

• राष्ट्रपति की पहल: राष्ट्रपति बोला अहमद चिनुबु ने परिवहन लागत घटाने के लिए CNG कन्वर्जन किट और इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) को बढ़ावा देने की योजना लॉन्च की है।

• इंफ्रास्ट्रक्चर: मोबाइल रिफ्यूलिंग यूनिट्स और चार्जिंग स्टेशनों के लिए निवेश प्रोत्साहित किया जा रहा है।

थाईलैंड और वियतनाम: ऊर्जा संरक्षण के कड़े उपाय

दक्षिण-पूर्व एशिया के अन्य देश भी कड़े फैसले ले रहे हैं:

• वियतनाम: सरकार ने ‘राष्ट्रीय हित’ में ईंधन पर लगने वाला पर्यावरण टैक्स (Environment Tax) हटा दिया है। साथ ही रूस और कतर जैसे देशों से मदद मांगी गई है।

• थाईलैंड: यहाँ डीजल की भारी कमी हो गई है। सरकार ने एयर कंडीशनर का तापमान 26°C से कम न रखने, सरकारी कर्मचारियों को भारी सूट के बजाय हल्के कपड़े पहनने और अधिकारियों की विदेश यात्राओं पर रोक लगाने जैसे निर्देश जारी किए हैं।

वैश्विक परिदृश्य पर एक नज़र