19 राज्यों में 30 मई से घर-घर पहुंचेंगे। BLO मतदाता सूची पुनरीक्षण: चुनाव आयोग का बड़ा फैसला,
नई दिल्ली: देश में पारदर्शी और अपडेटेड मतदाता सूची तैयार करने के लिए निर्वाचन आयोग (Election Commission) ने एक बड़ा कदम उठाया है। आयोग ने दिल्ली, हरियाणा और महाराष्ट्र सहित 19 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण (Special Summary Revision – SSR/SIR) के तीसरे चरण की घोषणा कर दी है।
इस महाअभियान के तहत बूथ लेवल अधिकारी (BLO) घर-घर जाकर मतदाताओं का डेटा जुटाएंगे। इस पूरी प्रक्रिया के बाद हरियाणा में 22 सितंबर 2026 और दिल्ली में 7 अक्टूबर 2026 को अंतिम (फाइनल) वोटर लिस्ट जारी कर दी जाएगी।
30 मई से शुरू होगा अभियान, जानें आपके राज्य का शेड्यूल
चुनाव आयोग के मुताबिक, सभी 19 राज्यों में बीएलओ द्वारा घर-घर जाने का सिलसिला 30 मई से शुरू होकर 14 अक्टूबर तक चरणबद्ध (Phased) तरीके से चलेगा। राज्यों के अनुसार शेड्यूल इस प्रकार है:
दिल्ली और महाराष्ट्र: यहाँ BLO 30 जून से 29 जुलाई के बीच घर-घर जाकर मतदाताओं से फॉर्म भरवाएंगे।
हरियाणा: यहाँ यह अभियान 15 जून से शुरू होकर 14 जुलाई तक चलेगा।
आंकड़ों में समझिए इस अभियान का पैमाना
इस तीसरे चरण को निष्पक्ष और सटीक बनाने के लिए चुनाव आयोग ने बड़े स्तर पर तैयारी की है:
कुल मतदाता: इन 19 राज्यों की मतदाता सूचियों में कुल 36 करोड़ 73 लाख 87 हजार 831 वोटर शामिल हैं, जिनका वेरिफिकेशन किया जाना है।
BLO की तैनाती: जमीनी स्तर पर डेटा जुटाने के लिए 3,94,541 बीएलओ को मैदान में उतारा जाएगा।
राजनीतिक दलों की भागीदारी: प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए आयोग ने राजनीतिक दलों से भी अपने बूथ लेवल एजेंट (BLA) तैनात करने को कहा है। अब तक विभिन्न दलों द्वारा 3,42,409 BLA की सूची सौंपी जा चुकी है।
इन राज्यों को फिलहाल राहत, खराब मौसम बनी वजह
चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि इस चरण में हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख को शामिल नहीं किया गया है। इन क्षेत्रों में जनगणना की गतिविधियों और मौजूदा खराब मौसम को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। आयोग मौसम अनुकूल होने पर यहाँ बाद में एसआईआर (SIR) की तारीखों का ऐलान करेगा।
बिहार से हुई थी इस मुहिम की शुरुआत
वोटर लिस्ट को दुरुस्त करने के इस अभियान की शुरुआत सबसे पहले बिहार (पहले चरण) से की गई थी। इसके बाद दूसरे चरण में उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल समेत 12 राज्यों को कवर किया गया। अब तीसरे चरण में शेष 19 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में इस प्रक्रिया को पूरा किया जा रहा है।
