ईरान-क़तर युद्ध की आहट: भारत की गैस सप्लाई पर मँडराए संकट के बादल।
बुधवार को ईरान ने क़तर की सबसे बड़ी गैस फ़ील्ड रास लाफ़ान पर हमला कर दिया
मिसाइल हमलों की ज़द में खाड़ी के गैस भंडार: क्या भारत में गहराएगा ऊर्जा संकट?
नई दिल्ली | पश्चिम एशिया (Middle East) में जारी भीषण संघर्ष अब दुनिया की ‘लाइफलाइन’ कहे जाने वाले गैस भंडारों तक पहुँच गया है। ईरान और इसराइल के बीच जारी सीधी जंग ने वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा को हिलाकर रख दिया है, जिसका सीधा असर भारत की रसोई और बिजली घरों पर पड़ने की आशंका है।
युद्ध के मैदान में दुनिया के ‘क्राउन ज्वेल’
ताज़ा हमलों ने दुनिया के सबसे बड़े नेचुरल गैस रिज़र्व—साउथ पार्स (ईरान) और रास लाफ़ान (क़तर)—को निशाना बनाया है।
ईरान का नुकसान: इसराइली हमलों ने ईरान की साउथ पार्स फ़ील्ड को क्षतिग्रस्त किया है, जो ईरान की 80% गैस ज़रूरतें पूरी करता है।
क़तर पर पलटवार: जवाब में ईरान ने क़तर के रास लाफ़ान कॉम्प्लेक्स पर मिसाइलें दागीं। यह साइट क़तर का ‘क्राउन ज्वेल’ है, जहाँ से दुनिया की 20% एलएनजी (LNG) सप्लाई होती है।
कीमतों में उबाल: $112 के पार पहुँचा कच्चा तेल
गुरुवार को एशियाई बाज़ारों में इस तनाव का असर साफ़ दिखा:
ब्रेंट क्रूड: 4% की बढ़त के साथ $112 प्रति बैरल पर पहुँचा।
WTI (अमेरिकी क्रूड): 3% उछाल के साथ $99.27 पर कारोबार कर रहा है।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर ईरान को चेतावनी देते हुए कहा है कि यदि रास लाफ़ान पर दोबारा हमला हुआ, तो अमेरिका ईरान के पूरे ऊर्जा ढांचे को तबाह कर देगा।
भारत के लिए क्यों बजी खतरे की घंटी?
भारत अपनी ऊर्जा ज़रूरतों के लिए खाड़ी देशों, विशेषकर क़तर पर अत्यधिक निर्भर है। आंकड़ों के लिहाज़ से स्थिति चिंताजनक है:
सप्लाई चेन पर संकट: भारत की कुल एलएनजी ज़रूरत का 50-55% हिस्सा अकेले क़तर और यूएई से आता है।
होर्मुज़ स्ट्रेट का पेंच: भारत आने वाले गैस टैंकर ‘होर्मुज़ जलडमरूमध्य’ (Strait of Hormuz) से होकर गुज़रते हैं, जहाँ से वैश्विक तेल व्यापार का 20% हिस्सा निकलता है। युद्ध के कारण यह रास्ता अब असुरक्षित हो गया है।
इन्फ्रास्ट्रक्चर को चोट: विशेषज्ञों का मानना है कि रास लाफ़ान के गैस प्लांट को दोबारा पूरी क्षमता पर लाने में कई महीने लग सकते हैं, जिससे लंबी अवधि तक किल्लत बनी रह सकती है।
“भारत के पास कच्चे तेल का तो भंडार है, लेकिन एलएनजी (LNG) का कोई ‘स्ट्रेटेजिक रिज़र्व’ नहीं है। हमारे पास केवल ऑपरेशनल रिज़र्व है, जो लंबे समय तक संकट झेलने के लिए पर्याप्त नहीं है।”
क्या है वर्तमान स्थिति?
राहत की बात बस इतनी है कि संघर्ष शुरू होने से पहले क़तर से निकले 13 जहाज़ अभी भारत के रास्ते में हैं, जो मार्च तक डिलीवरी देंगे। लेकिन 2 मार्च से रास लाफ़ान से नया निर्यात पूरी तरह ठप है।
आगे की चुनौती: भारत एक मूल्य-संवेदनशील (price sensitive) बाज़ार है। यदि क़तर से सप्लाई रुकती है, तो अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों से महंगी गैस खरीदना भारत की अर्थव्यवस्था और आम आदमी की जेब पर भारी बोझ डालेगा।
खाड़ी संकट: भारत के पास क्या हैं ऊर्जा के वैकल्पिक रास्ते?
चूँकि भारत अपनी एलएनजी (LNG) का लगभग 55% हिस्सा क़तर और यूएई से आयात करता है, सप्लाई रुकने की स्थिति में भारत को अपनी रणनीति में बड़े बदलाव करने होंगे:
1. नए अंतरराष्ट्रीय निर्यातकों की खोज (Diversification)
क़तर पर निर्भरता कम करने के लिए भारत इन देशों की ओर रुख कर सकता है:
अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया: ये दुनिया के सबसे बड़े एलएनजी निर्यातक हैं। हालांकि, यहाँ से गैस मंगाना महंगा पड़ता है क्योंकि परिवहन की दूरी अधिक है।
रूस: भारत पहले से ही रियायती दरों पर रूस से कच्चा तेल खरीद रहा है। ‘गैज़प्रॉम’ जैसी कंपनियों के साथ दीर्घकालिक गैस समझौतों को तेज़ किया जा सकता है।
मोज़ाम्बिक और नाइजीरिया: अफ्रीका के इन देशों में भारतीय कंपनियों (जैसे ONGC Videsh) की पहले से हिस्सेदारी है। यहाँ से सप्लाई बढ़ाना एक सुरक्षित विकल्प हो सकता है।
2. घरेलू उत्पादन में तेज़ी (Domestic Boost)
भारत अपने घरेलू गैस उत्पादन को बढ़ाकर आयात पर निर्भरता कम करने की कोशिश कर रहा है:
कृष्णा-गोदावरी (KG) बेसिन: रिलायंस और ओएनजीसी के डीप-वॉटर प्रोजेक्ट्स से उत्पादन बढ़ाने पर ज़ोर दिया जा सकता है।
कोल बेड मीथेन (CBM): कोयले की खानों से निकलने वाली गैस के दोहन को तेज़ किया जा सकता है।
3. ‘गैस’ से ‘रिन्यूएबल’ की ओर झुकाव (Green Shift)
गैस संकट भारत के लिए ऊर्जा संक्रमण (Energy Transition) को तेज़ करने का अवसर भी बन सकता है:
सौर और पवन ऊर्जा: बिजली उत्पादन के लिए गैस आधारित पावर प्लांट्स के बजाय सोलर ग्रिड पर लोड बढ़ाना।
ग्रीन हाइड्रोजन: भारत का लक्ष्य 2030 तक 5 मिलियन टन ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन का है। इस संकट के कारण इस मिशन में निवेश और तेज़ी आ सकती है।
4. अल्पकालिक उपाय: मांग प्रबंधन (Demand Management)
जब तक सप्लाई बहाल नहीं होती, सरकार कुछ कड़े कदम उठा सकती है:
प्राथमिकता तय करना: उपलब्ध गैस को पहले उर्वरक (Fertilizer) और घरेलू पाइपलाइन (PNG) सेक्टर को देना, जबकि औद्योगिक उपयोग में कटौती करना।
वैकल्पिक ईंधन: उद्योगों को अस्थायी रूप से नेफ्था या एलडीओ (LDO) जैसे तरल ईंधन पर स्विच करने के लिए प्रोत्साहित करना।
